असहयोग आंदोलन के विभिन्न पहलुओं (उद्देश्य, कारण, महत्व, परिणाम, कब हुआ) |

History of Asahyog Andolan in Hindi-

सन 1920 ईस्वी भारतीय जनता के लिए बहुत ही निराशा का वर्ष था| जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था तब भारतीय जनता ब्रिटिश हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठी थी कि वह भारतीय जनता के विकास में अब कुछ सहयोग करेंगे परंतु रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं पंजाब में मार्शल लॉ में उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया| जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रौलट एक्ट से भारतीय जनता समझ गई थी कि ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के प्रति नरमी नहीं बरतेगी और वह सिर्फ उनका दमन ही करेगी| ब्रिटिश शासन ने कई दमनकारी नीतियां अपनाई और इन दमनकारी नीतियों के विरोध में सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कोलकाता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया| इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया था| असहयोग आन्दोलन का संचालन स्वराज की माँग को लेकर किया गया था| इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करके उनकी कार्यवाही और उनके व्यापार में बाधा उत्पन्न करना था। गांधी जी ने 1 अगस्त, 1920 को असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी| इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया और यह सुनिश्चित किया की वे विधान परिषदों का बहिष्कार करेनेग तथा असहयोग व सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आरम्भ करेंगे| प्रारंभ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चितरंजन दास, महामना मदन मोहन मालवीय, शंकर नायर, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने इसका विरोध किया परंतु अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया|
श्रीमती एनी बेसेंट ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था और उन्होंने इस प्रस्ताव के संबंध में कहा था कि यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए बड़ा धक्का है, इस प्रस्ताव से समाज और सभ्य जीवन के बीच संघर्ष छिड़ सकता है|

असहयोग आंदोलन के कारण (Reasons of Non-cooperation movement)

असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे?

असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण-

 सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे-

•  ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनमानस का किसी भी क्षेत्र में सहयोग करना बंद कर दिया था जिस वजह से असहयोग आंदोलन का होना सुनिश्चित हो गया था|
• सरकार के कार्यों को बंद करना|
• प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई भी काम नहीं किया|
• असहयोग आंदोलन के होने में भुखमरी एवं गरीबी प्रमुख है| 1913 से 1918 के बीच में सभी वस्तुओं के दाम लगभग 2 गुना हो गए जिससे भुखमरी एवं गरीबी अपने चरम पर पहुंच गई|
• जब देश में गरीबी एवं भुखमरी अपने चरम पर थी तब महामारी के कारण देश में लाखों लोगों की जानें गई और इस क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत ने कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं किया जिसने भारतीय जनता को काफी क्रोधित किया और उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़-चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई|

असहयोग आंदोलन की शुरुआत (Non-cooperation movement started)

आंदोलन शुरू होने के ठीक बाद गांधी ने देश की लंबाई और चौड़ाई पर विचार किया और समाज के सभी स्तरों के लोगों तक पहुँचने के उद्देश्य से विचारधारा और कार्यक्रमों की व्याख्या की. उन्होंने सार्वजनिक समर्थन जुटाने और आंदोलन के पक्ष में जनता के बीच अपने आदर्शों को जुटाने के लिए सार्वजनिक सभाओं में रैलियों का आयोजन किया. आंदोलन के कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नानुसार है,

1. सभी उपाधियों का समर्पण
2. मानद कार्यालयों का नवीनीकरण
3. सरकारी वित्त पोषित स्कूलों और कॉलेजों से छात्रों की वापसी
4. वकीलों और वादियों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार
5. सिविल सेवाओं, सेना और पुलिस का बहिष्कार
6. सरकार को करों का भुगतान न करना
7. परिषद चुनावों का बहिष्कार
8. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार
9. स्थानीय निकायों में सरकार द्वारा मनोनीत सीटों से इस्तीफा

असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरण (Stages of non-cooperation movement)

असहयोग आंदोलन को जनवरी 1920 से फरवरी 1922 में इसके अचानक समाप्त होने तक चार अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है. 

जनवरी-मार्च 1920

पहले चरण (जनवरी-मार्च 1920) में, गांधी ने अली भाइयों के साथ मिलकर उनके आदर्शों और आंदोलन के पीछे के प्रस्तावों का प्रचार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी दौरा किया, हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए. छात्रों को समायोजित करने के लिए लगभग 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए. बंगाल में शैक्षिक बहिष्कार सबसे सफल रहा. पंजाब में इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की. मोतीलाल नेहरू, सी. आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, सी. राजा गोपालचारी, वल्लभभाई पटेल, सैफुद्दीन किचलू, आसफ अली, राजेन्द्र प्रसाद और टी. प्रकाशम जैसे कई प्रसिद्ध और स्थापित वकीलों ने अपना अभ्यास दिया. छात्रों, बुद्धिजीवियों और समाज के अन्य प्रभावशाली प्रमुखों से राष्ट्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चरखा (स्पिनिंग व्हील) कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया गया.

अप्रैल-जुलाई 1921

दूसरे चरण (अप्रैल-जुलाई 1921) के दौरान, एक करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ आंदोलन को वित्त देने के लिए “तिलक स्वराज फंड” के लिए सदस्यता एकत्र की गई थी. आम जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया. इस फंड की देखरेख की गई और एक करोड़ रुपये एकत्र हुए, लेकिन सदस्यता का लक्ष्य केवल 50 लाख तक पहुंच गया. जनता के बीच चरखा (स्पिनिंग व्हील) वितरित किया गया था. स्वदेशी अवधारणा एक घरेलू शब्द बन गया. खादी और चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया.

जुलाई-नवंबर 1921

तीसरे चरण (जुलाई-नवंबर 1921) में, आंदोलन अधिक कट्टरपंथी बन गया. विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से उनके आयात को आधे से कम कर दिया गया था. लोगों ने विदेशी शराब और साड़ी की दुकानें बेचने वाली दुकानों का सहारा लिया. अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 8 जुलाई 1921 को कराची में आयोजित किया गया था, जहां नेताओं ने ब्रिटिश भारतीय सेना में मुस्लिम सैनिकों को अपनी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था. इसके अलावा गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी इस बात पर जोर दिया कि दमनकारी शक्ति के साथ तोड़ना प्रत्येक भारतीय नागरिक और सैनिक का कर्तव्य है. गांधी ने स्वयंसेवकों से जेल भरने का आह्वान किया. मालाबार में खिलाफत सम्मेलन ने मुस्लिम किसानों (द मोपला) के बीच इतनी सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाया कि इसने जुलाई 1921 में एक हिंदू-विरोधी मोड़ ले लिया. हिंदू किसानों के खिलाफ मुस्लिम किसानों के इस विद्रोह को मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाने लगा. भारत के ड्यूक ऑफ कनॉट के दौरे का बहिष्कार किया गया था. इसी तरह से नवंबर 1921 में, अपने भारत दौरे के दौरान वेल्स के राजकुमार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. ब्रिटिश सरकार ने दमन के कड़े उपायों का सहारा लिया. कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था. कांग्रेस और खिलाफत समितियों को अवैध घोषित किया गया.

नवंबर 1921-फरवरी 1922

आंदोलन के चौथे चरण और अंतिम चरण (नवंबर 1921-फरवरी 1922) ने नागरिकों को कई क्षेत्रों में करों का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना. दिसंबर 1921 में, अहमदाबाद में अपने वार्षिक सत्र में कांग्रेस ने आंदोलन को तेज करने के संकल्प की पुष्टि की. 1 फरवरी 1922 को, गवर्नर जनरल को लिखे पत्र में गांधी ने करों का भुगतान न करने की बात कही. यदि सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया और रौलट अधिनियम द्वारा लागू प्रेस नियंत्रण को नहीं छोड़ा, तो गांधी ने बारडोली (गुजरात) से सविनय अवज्ञा शुरू करने की धमकी दी.

इस पत्राचार के कुछ दिनों के बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई. किसानों की उग्र भीड़ ने यूपी के गोरखपुर के पास चौरा के पुलिस स्टेशन पर हमला किया और लगभग 22 पुलिसकर्मियों को मार डाला. इस हिंसक घटना ने गांधी को परेशान कर दिया और उन्होंने आंदोलन को तत्काल स्थगित करने का आदेश दिया. गांधी के आंदोलन को स्थगित करने के अचानक निर्णय के बारे में नेता नाखुश थे, लेकिन इसे सम्मान से स्वीकार कर लिया.

असहयोग आंदोलन का परिणाम (Results of non-cooperation movement)

असहयोग आंदोलन ने अपने अचानक समाप्त होने के बावजूद निश्चित सफलता देखी. आंदोलन और सरकार के खिलाफ विरोध के एक अभूतपूर्व उपलब्धि में देश को एकजुट किया. आंदोलनों के पहले कुछ हफ्तों में, लगभग 9 हजार छात्रों ने सरकार समर्थित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया था. आचार्य नरेंद्र देव, सी.आर. दास, ज़ाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में छात्रों को समायोजित करने के लिए देश भर में लगभग 800 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई थी. इस अवधि में अलीगढ़ में जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ जैसे प्रसिद्ध संस्थान स्थापित किए गए. बंगाल में पंजाब के बाद शैक्षिक बहिष्कार सबसे सफल रहा. बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम के क्षेत्रों में भी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी देखी गई. आंदोलन का असर मद्रास में भी देखा गया. वकीलों द्वारा कानून अदालतों के बहिष्कार की तुलना में शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार अधिक सफल था. सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरू, एम. आर. जयकर, वी. पटेल, ए. खान, सैफुद्दीन किचलेव जैसे कई प्रमुख वकीलों ने अपनी उत्कर्ष कानून की प्रथाओं को छोड़ दिया, जिसने कई और लोगों को समर्थन करने के लिए प्रेरित किया. एक बार फिर, उदाहरण के लिए बंगाल का नेतृत्व किया और जिसने उत्तर प्रदेश, आंध्र, पंजाब और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों को प्रेरित किया. कानून अदालतों और शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार अच्छी तरह से जारी रहा, लेकिन असहयोग का सबसे सफल कार्यक्रम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था. इसने विदेशी कपड़ों के आयात के मूल्य को 1920-21 में 102 करोड़ रुपये से घटाकर 1921-22 में 57 करोड़ रुपये कर दिया.

सरकार ने आंदोलन के विभिन्न केंद्रों पर आपराधिक प्रक्रिया की धारा 108 और 144 की घोषणा की. कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्पस को अवैध घोषित कर दिया गया. दिसंबर 1921 तक पूरे भारत से तीस हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया. महात्मा गांधी को छोड़कर, अधिकांश प्रमुख नेता जेल के अंदर थे. दिसंबर के मध्य में, मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजों के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन यह निरर्थक साबित हुआ. अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों का मतलब था, खिलाफत नेताओं का बलिदान करना, जो गांधी के लिए अस्वीकार्य था.

गांधी के आंदोलन को रोकने का अचानक निर्णय सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं द्वारा असंतोष के साथ मिला, जिन्होंने खुलेआम अपनी निराशा व्यक्त की. उन्होंने तर्क दिया कि जिस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता से पर्याप्त उत्साही भागीदारी हासिल की थी, उसे इसकी परिणति तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए थी. उन्होंने आशंका जताई कि देश में बड़े पैमाने पर दंगों के कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन और असंतोष फैल सकता है. हालाँकि गांधी के इस निर्णय से स्वतंत्रता आंदोलन कई वर्षों के लिए पीछे हट जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन दलीलों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है जो गांधी ने नैतिकता की रेखाओं में सामने रखी थीं. उनका ईमानदारी से मानना ​​था कि चौरी चौरा की घटना जैसी हिंसा पूरे आंदोलन के पीछे के आदर्शों से विचलन का संकेत देती है, अगर अनुमति दी जाती है तो आंदोलन को नियंत्रण से बाहर कर दिया जाएगा और ब्रिटिश सरकार को कुचलने के लिए ब्रिटिश सेना का सहारा लिया जाएगा.

आंदोलन स्थगित होने के बाद सरकार ने गांधी से दृढ़ता से निपटने का फैसला किया. 10 मार्च 1922 को उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें छह साल के कारावास की सजा सुनाई गई और पूना के यरवदा सेंट्रल जेल भेज दिया गया.

असहयोग प्रस्ताव ने राष्ट्रीय नेताओं से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त कीं जबकि मोतीलाल नेहरू और अली ब्रदर्स की पसंद ने गांधी के प्रस्ताव का समर्थन किया, इसे एनी बेसेंट, पं मालवीय और सी. आर. दास जैसी प्रमुख हस्तियों का विरोध मिला. उन्हें डर था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई से व्यापक पैमाने पर हिंसा हो सकती है, जैसा कि रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था.

असहयोग आंदोलन का महत्व (Importance of non-cooperation movement)

भले ही असहयोग आंदोलन ने अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल नहीं किया लेकिन महात्मा गांधी की रणनीतिक और नेतृत्वकारी भूमिका ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को नए आयाम दिए. आंदोलन का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसने आम लोगों को एक नया विश्वास दिया और उन्हें अपनी राजनीतिक खोज में निडर रहने की शिक्षा दी. महात्मा गांधी ने स्वराज्य के लिए विचार और आवश्यकता को अधिक लोकप्रिय धारणा बनाया, जो बदले में देशभक्ति के उत्साह की एक नई लहर पैदा की. निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से सत्याग्रह या विरोध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्राथमिक उपकरण बन गया. चरखे और खादी को भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में बढ़ावा देने से भारतीय हथकरघा उत्पादों को पहचान हासिल करने में मदद मिली. देशी बुनकरों को नए रोजगार मिले. असहयोग आंदोलन और गांधी से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक ही कारण के पीछे पूरे राष्ट्र का एकमत एकीकरण था.

महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया?

असहयोग आंदोलन बहुत ही तीव्रता से भारत के जनमानस तक पहुंच रहा था और लाखों करोड़ों की जनसंख्या में लोग इस से जुड़ रहे थे यह आंदोलन लगभग 2 वर्षों तक बहुत ही सफलतापूर्वक चलता रहा और इस आंदोलन से ब्रिटिश हुकूमत की जड़े हिल गई थी| इस आंदोलन को कुचलने के बहुत सारे प्रयास ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए परंतु उन्हें सफलता ना मिली और यह दिनोंदिन आगे बढ़ता जा रहा था| जब ब्रिटिश हुकूमत के सारे हथकंडे विफल हो गए तो उन्होंने कांग्रेस के कुछ सक्रिय नेताओं के साथ-साथ महात्मा गांधी को भी जेल में डाल दिया| महात्मा गांधी उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में सबसे अग्रणी थे और जब उन्हें जेल में डाल दिया गया तब जनता ने विरोध में आंदोलन किया| 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जनता का आंदोलन अहिंसक ना होकर हिंसा में बदल गया और जनता ने देवरिया ज़िले के चौरीचौरा नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी| इस आग से 22 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गवानी पड़ी| इस बात से महात्मा गांधी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया| गांधी जी ने 12 फ़रवरी, 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में इस आन्दोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में ‘यंग इण्डिया’ में लिखा था कि, “आन्दोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक की मौत भी सहने को तैयार हूँ।”

असहयोग आन्दोलन को वापस लेने पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि, “यदि कन्याकुमारी के एक गाँव ने अहिंसा का पालन नहीं किया, तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गाँव को क्यों मिलनी चाहिए।”

असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने पर सुभाष चन्द्र बोस ने कहा, “ठीक इस समय, जबकि जनता का उत्साह अपने चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं”।

इस आन्दोलन को स्थगित करने का सीधा प्रभाव गांधी जी की लोकप्रियता पर पड़ा। महात्मा गाँधी को 13 मार्च, 1922 को गिरफ़्तार किया गया तथा न्यायाधीश ब्रूम फ़ील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की क़ैद की सज़ा सुनाई। बाद में स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से गाँधी जी को 5 फ़रवरी, 1924 को रिहा कर दिया गया।